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आईएमएफ कोटा और शासन सुधार

आईएमएफ कोटा और शासन सुधार



आईएमएफ की वतर्मान प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और वैधता शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोटा शेयरों में सभी सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दिसंबर 2010 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के एक पैकेज पर सहमत हुए और कम आय वाले देशों का प्रतिनिधित्व और हक की रक्षा की है। क्योंककि इन प्रतिबद्धताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत चुकी है] इन सुधारों का पूर्ण कार्यान्वयन यथासंभव मुख्यध प्राथमिकता है। 15 जनवरी, 2013 को 103 सदस्या थे जो कुल स्वी‍कृत क्षमता का 70.2 प्रतिशत (संशोधन के लिए आईएमएफ के 130 सदस्यों में से कम से कम 85 फीसदी से कम अपेक्षित होते हैं।) आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की 2010 की सुधार संशोधन स्वीकार कर लिया था।

इसके अलावा, 145 सदस्यध (कुल कोटे के 77.1 प्रतिशत और आवश्यएक 70 प्रतिशत से अधिक है) कोटों की 14वीं व्या‍पक समीक्षा (जीआरक्यूे) के तहत कोटा बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। कोटा बढ़ाना तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक अभिशासन सुधार के लिए मताधिकार नहीं प्राप्तब हो जाता।दिसंबर 2010 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के एक पैकेज पर सहमत हुए और कम आय वाले देशों का प्रतिनिधित्व और हक की रक्षा की है। क्योंककि इन प्रतिबद्धताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत चुकी है] इन सुधारों का पूर्ण कार्यान्वयन यथासंभव मुख्यध प्राथमिकता है। 15 जनवरी, 2013 को 103 सदस्या थे जो कुल स्वी‍कृत क्षमता का 70.2 प्रतिशत (संशोधन के लिए आईएमएफ के 130 सदस्यों में से कम से कम 85 फीसदी से कम अपेक्षित होते हैं।) आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की 2010 की सुधार संशोधन स्वीकार कर लिया था।

2010 के सुधारों के भाग के रूप में, गवर्नरों के मंडल ने आईएमएफ के अधिशासी मंडल से जनवरी, 2013 तक कोटा प्रणाली की व्याापक समीक्षा कराने को कहा। 2012 में जी-20 ने इस समीक्षा को आगे बढ़ाने में नेतृत्वो प्रदान किया। अप्रैल, 2012 में वित्त मंत्रियों ने संकेत दिया कि वे लोग इसे जनवरी, 2013 में समय पर पूरा करने और अगली (15वीं) जीआरक्यूं को जनवरी, 2014 तक पूरा करने में सहयोग देते रहेंगे। इस रूख की पुन: पुष्टित जून, 2012 में लास केबास आए नेताओं तथा नवम्बकर, 2012 में मैक्सिपको सिटी में आए वित्त मंत्रियों द्वारा की गई।

30 जनवरी, 2013 को आईएमएफ के अधिशासी मंडल ने कोटा प्रणाली विषयक चर्चाओं को 15वीं जीआरक्यू2 में समेकित करने का निर्णय लिया। आईएमएफ के अधिशासी मंडल को प्रस्तुात प्रतिवेदन से यह पुष्टि होती है कि व्याणपक सहयोग के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पातद को इस प्रणाली में विशालतम भार और इसके भार को और अधिक बढ़ाने की गुंजाइश के साथ सबसे महत्वोपूर्ण चर बने रहने की जरूरत है, कि खुलापन को इस प्रणाली में महत्व पूर्ण भूमिका निभाने के लिए जारी रहना चाहिए तथा इस चर संबंधी चिंताओं की संपूर्ण जांच-पड़ताल करवाकर उन्हें दूर किया जाना चाहिए। यह कि इस प्रणाली से अस्थिोरता को हटा देना चाहिए। यद्यपि समीक्षा से कोटा प्रणाली में कोई विशिष्ट संशोधन नहीं किया गया, तथापि इससे नई कोटा प्रणाली पर आगामी समझौते के लिए घटक उपलब्धि हो गए हैं।

आईएमएफ कार्यकारी समूह कोटा प्रणाली संबंधी चर्चाओं और 15वीं जीआरक्यूथ को अंतिम रूप देने, जी-20 की पूर्व प्रतिबद्धताओं की नीयत के अनुकूल नतीजे सुनिश्चिनत करने और आईएमएफ अभिशासन सुधार में जी-20 द्वारा निभाई गई महत्वंपूर्ण भूमिका निभाने में सहयोग देता रहेगा। जी-20 इस संबंध में आईएमएफ के कार्य में साधन और संवेग प्रदान करता रहेगा। 15वें जीआरक्यूइ के संदर्भ में आईएमएफ कोटा बढ़ाने पर विचार शुरू करना इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा, कोटा प्रणाली के कार्य में उल्ले खनीय प्रगति होनी चाहिए। 2011 की आधार सामग्री जिससे वैयक्ति क परिकलित कोटों का हिस्साल अद्यतन होता है, का टिप्प1ण 2013 के बीच से उपलब्धि होगा। जी-20 को क्षेत्रीय वित्तह व्यावस्था़ओं के विकास पर काम करने और आईएमएफ के साथ उसके सहयोग को सुदृढ़ करने पर प्रोत्सासहित किया जाएगा।