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सरकारी उधार और लोक ऋण की धारणीयता

सरकारी उधार और लोक ऋण की धारणीयता



लोक ऋण प्रबंध और राजकोष/कर्ज धारणीयता को जी-20 के विषय के रूप में 2013 में विचार करने के लिए प्रवर्तित किया गया है। वैश्विकक ऋण प्रबंधन दिशानिर्देश पहले से विद्यमान हैं। लोक ऋण प्रबंधन संबंधी आईएमएफ –विश्वश बैंक दिशानिर्देश 2001 में प्रतिपादित किए गए (दी ''गाइड लाइन्सए'') और लोक ऋण प्रबंधन दिशानिर्देश : सहवर्ती दस्ता वेज और चयनित मामला अध्यणयन द्वारा 2003 में अनुपूरित किया गया। इसके अलावा आईएमएफ –विश्वह बैंक ओईसीडी ''स्टा कहोम सिद्धांत'' पर 2010 में सहमति हुई। जी-20 में इस विषय पर कार्य का अब आर्विभाव हो रहा है।